मागील अनेक वर्षांपासून 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे आर्थिक वर्ष गणले जाते. या गणनेनुसारच राज्याचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर केला जातो. मात्र, या नेहमीच्या धोरणानुसार न जाता राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर करण्याऐवजी तो नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत सादर करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असल्याची माहिती राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी दिली. मंत्रालयात पत्रकारांशी औपचारीकपणे बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
नागपूर करारानुसार राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात किमान तीन आठवडे हिवाळी अधिवेशन घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सद्यपरिस्थितीत या करारातील तरतुदीनुसार तीन आठवडे अधिवेशन घेता येत नाही. त्यामुळे मुंबईत होणारे पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेऊन हिवाळी अधिवेशन मुंबईत भरवण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून आर्थिक वर्ष हे 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर असे गृहीत धरण्याबाबत विचार सुरु आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारकडूनही अशाच पद्धतीचा निर्णय घेण्याचा विचार आहे.
याशिवाय राज्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी परफॉर्मन्सवर आधारीत मूल्यमापन करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असून एखाद्या विभागाला विकास निधी दिल्यानंतर तो खर्च करण्याची जबाबदारी मंत्र्यांबरोबरच त्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास कामे न होण्याबाबत एकाच व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्यानुसार कामकाजात बदल करणे सोयीचे होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.