महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आर्थर रोड जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेले राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा जामीन अर्ज पुन्हा एकदा फेटाळून लावण्यात आला आहे. पण हा जामीन अर्ज फेटाळण्यामागची कारणे मात्र प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कोर्टाने अद्याप स्पष्ट केलेली नाहीत.
सोमवारी विशेष पीएमएलए कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. एस. आझमी यांनी आपला निर्णय सुनावत छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळाला. आता छगन भुजबळांचे वकील उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ रद्द केल्यानंतर भुजबळांना जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. छगन भुजबळांच्या वाकिलांनी देखील पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ रद्द झाल्याचं सांगत भुजबळाना जामीन देण्याची मागणी केली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाचे वकील एच. वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला होता. हा जामीन अर्ज असंवैधानिक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ रद्द केलं होतं. त्याचबरोबर या कलमांतर्गत ज्या आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला, त्यांना पुन्हा सत्र न्यालयात जामीन अर्ज करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं.