मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार पसरवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील गंभीर गुन्हे सोडून इतर गुन्हे मागे घ्यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लावण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
शनिवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबतची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याची माहिती दिली.
सकल मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडलं. या आंदोलनात कुणीही टोकाची भूमिका घेऊ नये. आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तडीस लावण्यासाठी सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचं एकमत झालं असून विरोधी पक्ष सरकारला सहकार्य करणार असल्याचं, मुख्यमंत्री म्हणाले. तसंच मराठा आरक्षणाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येणं बाकी आहे. हा अहवाल येताच विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा मुद्दा सोडवू, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आंदोलनाच्या काळात काही लोकांवर विनाकारण कारवाई झाली, असं म्हणणं आहे. मात्र त्यावेळी पोलिसांवरही हल्ले झाले. त्यामुळे गंभीर गुन्हे सोडून इतर गुन्हे मागे घ्यावेत, असे निर्देश पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
'हिंसाचाराने प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे सर्वच नेत्यांनी आंदोलकांचं प्रबोधन करून हिंसक घटना टाळाव्या, असं आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलं. तसेच मेगाभरतीबाबत जो संभ्रम निर्माण झाला आहे तो दूर करूनच भरती केली जाईल. मराठा समाजावार कोणताही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल', अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. न्यायालयात कायदा टीकावा हिच भूमिका असून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विधिमंडळात सोडवणार असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले.