लाॅकडाऊनच्या (lockdown) पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जनतेला धान्य वाटप करण्यात येत आहे. परंतु अनेक ठिकाणी धान्य वाटप (food grain distrbution) सुरळीतपणे होत नसल्याचं म्हणत विरोधकांकडून सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं जात आहे. यामुळे शासनाची विनाकारण होणारी बदनामी टाळण्यासाठी आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये स्वत: हून लक्ष घालण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिले आहेत.
आपल्या ट्विटर हँडलद्वारे संवाद साधताना अजित पवार म्हणले की, कोरोना संकट काळात गोरगरीबाला रेशन दुकानांमार्फत (ration shops) धान्य वाटपाचं प्रमाण वाढवण्यात आलं आहे. धान्य वाटपातील गैरप्रकार टाळून धान्य वाटप विनातक्रार व्हावं, तक्रार आल्यास तत्काळ निराकरण व शासनाची विनाकारण होणारी बदनामी टाळण्यासाठी सर्व पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात व्यक्तीश: लक्ष दिलं पाहिजे.
हेही वाचा - भाडेवसुली ३ महिने पुढं ढकला! घरमालकांसाठी शासनाने काढला 'हा' महत्त्वाचा आदेश
राज्य अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून ७ कोटी नागरिकांना ३ महिन्यांसाठी २ रु.प्रति किलोने गहू आणि ३ रु.प्रति किलोने तांदूळ रेशन दुकानांवर मिळतोय. केंद्र सरकारकडून ५ किलो मोफत तांदळाचं वाटप सुरू आहे. केशरी कार्डधारकांना ८ रु.प्रति किलोने गहू, १२ रु. प्रतिकिलोने तांदूळ वाटपाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
असं असूनही जिल्ह्यांमधून येणाऱ्या तक्रारींमुळे शिधावाटप यंत्रणेची, शासनाची नाहक बदनामी होत आहे. शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील सूचना व तक्रारींसाठी राज्य शासनानं राज्य स्तरावर १८००२२४९५० आणि १९६७ हे टोल-फ्री दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत. त्यावर संपर्क साधून सूचना द्याव्यात, तक्रारी दूर कराव्यात, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले आहेत.