महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांत ठिकठिकाणी अडकून पडलेले लाखो स्थलांतरीत मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि तीर्थयात्रेला गेलेले यात्रेकरू यांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी प्रवास करण्याची परवानगी देणारा मोठा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी घेतला आहे. लाॅकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या लाखो स्थलांतरीतांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
जबाबदारी राज्यांवर
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधीचा आदेश काढत स्थलांतरींताच्या प्रवासाची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर टाकली आहे. अडकलेल्या लोकांना इतर राज्यात पाठवताना कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. स्थलांतरीतांना प्रवासाची परवानगी देण्याआधी त्यांची कोरोनासंदर्भातील तपासणी केली जाईल. कोरोनाची लक्षणं नसतील, तरच त्यांना प्रवासाची परवानगी देण्यात येईल, अन्यथा नाही.
रेल्वे सुरू करण्याची मागणी
तब्बल महिन्याभरापासून अडकलेले परप्रांतीय लोकं आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी उतावळे झाले आहेत. महाराष्ट्रात साडेसहा लाखांहून अधिक परप्रांतीय मजुरांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था राज्य शासनाने केली आहे. या परप्रांतीयांना गावी पाठवण्यासाठी विशेष रेल्वे सुरू करण्याची विनंतीही अनेकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे केली होती. त्यातच राजस्थानातील कोटा इथं अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी प्रत्येक राज्याने बस पाठवल्या होत्या.
काय आहेत निर्देश ?
लॉकडाऊनमुळे अनेक स्थलांतरित कामगार, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर लोकं देशातील वेगवेगळ्या राज्यात अडकले आहेत. त्यांना काही नियमांतर्गंत आपल्या घरी पाठवण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.