शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दावा केला की, जोपर्यंत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांना दंड करत नाही तोपर्यंत गणपती मंडळे त्यांच्या मंडपांमुळे झालेल्या खड्ड्यांसाठी दंड भरू नये.
वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात गणपती मंडळांना संबोधित करताना उद्धव यांनी बीएमसी आणि सत्ताधारी महायुती सरकारला खड्ड्यांसाठी गणपती मंडळांना दंड भरण्याचे आव्हान केले.
"मंडप उभारल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही खड्ड्यासाठी गणपती मंडळे एक रुपयाही दंड भरणार नाहीत," असे ठाकरे म्हणाले. मंडप उभारताना जर रस्ता खराब झाला तर मंडळांना प्रति खड्डा दंड करण्याच्या बीएमसीच्या अलिकडच्या आदेशांचा ते संदर्भ देत होते.
दरवर्षी, मुंबईतील हजारो लोक गणेशोत्सवासाठी कोकणातील त्यांच्या मूळ गावी जातात. तथापि, खड्ड्यांनी भरलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे हा प्रवास वेळखाऊ आणि धोकादायक होतो.
गणपती मंडळांना आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर टीका करताना ठाकरे म्हणाले की, पारंपारिक उत्सवाच्या उत्सवावर राजकारण करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
“त्यांच्या (भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना) हेतू काय आहे हे समजून घेण्याइतके हुशार कोणीही असू शकते. वर्षानुवर्षे, शिवसेना (यूबीटी)चे या मंडळांशी भावनिक संबंध आहेत आणि भविष्यातही ते कायम राहतील,” असे ठाकरे म्हणाले.
शिवसेना बीएमसीवर राज्य करत आहे आणि भविष्यातही तेच राहील असा दावा करत ठाकरे म्हणाले.
यूबीटी नेते विनोद घोसाळकर यांनी दावा केला की, न्यायालयाने यावर्षी मोठ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली आहे. पुढील वर्षापर्यंत या समस्येवर तोडगा काढण्याचे निर्देश बीएमसीला दिले आहेत. याचा अर्थ मोठ्या आकाराच्या मूर्ती कुठे विसर्जन करायच्या हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत येईल आणि कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा रंगेल.
यावरूनच उद्धव म्हणाले की, निसर्ग आणि पर्यावरणाचे प्रश्न फक्त उत्सवांसाठीच येतात, इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी नाहीत.
"आम्ही देखील पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या बाजूने आहोत. म्हणूनच आम्हाला गारगाई धरणाऐवजी डिसॅलिनेशन प्रकल्प हवा होता, ज्यासाठी लाखो झाडे उपटून टाकावी लागतील. परंतु सध्याच्या सरकारने धरणाचे काम सुरू केले आणि डिसॅलिनेशन प्रकल्प मागे पडला आहे. आता सरकारमधील पर्यावरणाबद्दल बोलणारे कुठे आहेत?" असा सवाल ठाकरे यांनी केला आणि विसर्जनाचा प्रश्न कायमचा सोडवला पाहिजे असे प्रतिपादन केले.
सुरुवातीला कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक जलसाठ्यात किंवा समुद्रात पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु, गणपती मूर्ती निर्माते, मंडळे आणि सरकारच्या ध्यानधारणेच्या विनंतीनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च 2026 पर्यंत नैसर्गिक जलसाठ्यात सहा फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली आहे.
न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, सहा फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या कोणत्याही मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करता येणार नाही आणि संबंधित संस्थांनी त्यासाठी पुरेसे कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून द्यावेत.
हेही वाचा