निवडणूक प्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election commision) 334 नोंदणीकृत परंतु मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPP) नोंदणी रद्द केली आहे.
सध्या देशात 6 राष्ट्रीय पक्ष, 67 प्रादेशिक पक्ष आणि 2,854 नोंदणीकृत परंतु मान्यताप्राप्त नसलेले राजकीय पक्ष (RUPP) आहेत.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या कलम 29 अ अंतर्गत नोंदणी करताना पक्षांना त्यांचे नाव, पत्ता आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती द्यावी लागते आणि जर ते सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवत नसतील तर आयोगाला त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
जून 2025 मध्ये आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना 345 RUPP ची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. पडताळणी दरम्यान, संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, 334 पक्षांनी आवश्यक अटींचे पालन केले नाही. उर्वरित प्रकरणे पुन्हा पडताळणीसाठी परत पाठवण्यात आली आहेत. परिणामी, देशातील RUPP ची संख्या आता 2,854 वरून 2,520 झाली आहे.
या पक्षांना आता लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, आयकर कायदा 1961 आणि निवडणूक चिन्ह आदेश 1968 च्या कलम 29B आणि 29C अंतर्गत कोणतेही फायदे मिळणार नाहीत. हे पक्ष 30 दिवसांच्या आत आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील देखील करू शकतात.
भारतीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील (maharashtra) खालील नोंदणीकृत अमान्य राजकीय पक्षांची (maharashtra politics) नोंदणी रद्द केली आहे: (1) आवामी विकास पक्ष, (2) बहुजन रयत पक्ष, (3) भारतीय संग्राम परिषद, (4) भारतीय मिलन पक्ष, (5) नव भारत डेमोक्रॅटिक पक्ष, (6) नव बहुजन समाज परिवर्तन पक्ष, (7) पीपल्स गार्डियन, (8) द लोक पार्टी ऑफ इंडिया आणि (9) युवा शक्ती संघटना.
हेही वाचा