मुंबई - राज्यात आता वेगळं ओबीसी मंत्रालय असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमण्यात आली. यात 52 पद असणार आहे. सचिव आणि उपसचिव देखील असतील. ओबीसी समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जातींच्या समस्या निवारणासाठी फायदा होणार आहे. ओबीसी समूहाचा विकास व्हायचा असल्यास स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी ओबीसी नेते अनेक वर्षापासून करत होते. एका बाजूला मराठा समाजाला जवळ करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे तर दूसरीकडे ओबीसी समाज (माधव=माळी-धनगर-वंजारी) आपल्यापासून दूर जाऊ नये यासाठीही राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे या निर्णयामुळे पाहायला मिळालं.