राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ठाण्यातील चितळसर-माणपाडा परिसरातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या भूखंडासंदर्भात तब्बल 2,800 कोटी रुपयांच्या ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स (TDR) घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

आव्हाड यांनी या व्यवहाराच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना वन विभागाने नोंदवलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भूभागाबाबत आक्षेप असतानाही TDR प्रस्ताव पुढे कसा गेला, याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली.

हा वाद जवळपास 193 एकर जमिनीभोवती केंद्रित आहे. संबंधित खासगी कंपनीने या जमिनीवर दावा केला आहे. त्यातील मोठा भाग ठाणे पालिकेच्या (Thane Municipal Corporation) विकास आराखड्यात सार्वजनिक उद्यानासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. महापालिका आणि कंपनीदरम्यान झालेल्या समझोत्यानंतर सुमारे 2,800 कोटी रुपयांच्या TDR मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली.

या प्रकरणावर दीर्घकाळ न्यायालयीन सुनावणी सुरू होती. यावर्षी सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) प्रक्रियेसंदर्भातील नियम आणि कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर समझोता झाल्यामुळे सार्वजनिक आरक्षण कायम ठेवून TDR व्यवहाराचा मार्ग मोकळा झाला.

आव्हाड यांच्या आरोपांनंतर विरोधकांनी या व्यवहारात पारदर्शकतेची मागणी करत संबंधित यंत्रणांकडून सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. तसेच संजय गांधी नॅशनल पार्क (Sanjay Gandhi National Park) लगतच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जमिनींच्या भवितव्याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, TDR चे मूल्यांकन, कायदेशीर प्रक्रिया आणि विविध सरकारी विभागांची भूमिका यावरून राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्रात रस्ते सुधार प्रकल्पाला मंजुरी