२०१४ ते २०१८ या काळात ३४ लाख नवीन ईपीएफ खाती उघडण्यात आली अाहेत. कामगार कायद्यात कोणतेही बदल करण्यात येणार नसून कामगारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवले जातील. यापुढे एकही कारखाना बंद केला जाणार नाही, असे अाश्वासन कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी आज विधानपरिषदेत विरोधकांना दिलं.
मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि नागपूर येथील औद्योगिक क्षेत्रात कामगार कायद्यातील बदलांमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असून मोठया प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. याबाबत अाज अामदार किरण पावस्कर, प्रवीण दरेकर आणि विद्या चव्हाण यांनी अल्पकालीन चर्चा केली. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, एमआयडीसीच्या संचालक मंडळांच्या बैठकीत औद्योगिक विकास क्षेत्रात कामगारांसाठी कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याची चर्चा झालेली आहे. या केंद्रांसाठी भूखंड, पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीने घेतली असून असे प्रस्ताव कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू आहे.
महाडच्या एमआयडीसी क्षेत्रात मोठा उद्योगसमूह आणून स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. एमआयडीसीच्या प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात कुशल कामगार तयार करण्याच्या हेतूने कौशल्य विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
महाराष्ट्रात २०१४ सालापर्यंत अडीच लाख कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. २०१८ पर्यंत सात लाख कामगार नोंदणीचे उद्दिष्टे आहे. राज्यात २७ लाख बांधकाम कामगार आहेत. बांधकाम विभागाच्या उपकरातून राज्याला सुमारे सहा हजार कोटी महसूल मिळतो. त्यातून कामगारांसाठी २२०० कोटींच्या कल्याणकारी योजना प्रस्तावित आहेत. कामगारांसाठी वर्षभरात एक लाख घरे बांधण्यात येतील, असंही संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितलं.