गुजरातच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर आता सगळ्यांचे लक्ष महाराष्ट्राकडे लागले आहे. महायुती सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की, पुढील एका वर्षात मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. ज्यांची कामगिरी समाधानकारक नसेल, त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येऊ शकते.
महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने आणि भाजप नेत्याने याची पुष्टी केली. त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर मिड डेला सांगितले की, “सरकारला अजून वर्षही पूर्ण झालेले नाही. आम्ही मंत्र्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ. आदर्शतः दोन ते अडीच वर्षांनंतर पुनरावलोकन व्हायला हवे. जे ठरवलेल्या निकषांनुसार कामगिरी करू शकणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.”
गुजरातमध्ये अशाच प्रकारचे काही फेरबदल केले गेले. इथे 21 नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी 12 प्रथमच आमदार झाले होते. नियमित फेरबदलासाठी ओळखला जाणारा भाजप हा “गुजरात मॉडेल” महाराष्ट्रातही लागू करण्यास तयार असल्याचे दिसते.
दरम्यान, महायुतीतील काही मंत्री विशेषतः अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील वादग्रस्त वक्तव्ये आणि वर्तनामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या वर्तनामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाली, मात्र त्यांना पदावरून दूर न करता सुधारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
2024 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. त्यापैकी 33 कॅबिनेट मंत्री आणि 6 राज्य मंत्री होते. भाजपकडे सर्वाधिक 19 मंत्री आहेत, त्यानंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे 11 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 9 मंत्री आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे सरकारचे नेतृत्व करत आहेत.
पूरनिवारणासाठी मदत वाटप
राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकरी आणि कुटुंबांसाठी 31,628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. दिवाळीपूर्वी ही मदत वितरित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की आतापर्यंत या मदतीपैकी सुमारे 60 ते 65 टक्के रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा