गेल्या वर्षी राज्याचं एकूण उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतकं होतं. पण सरकारने २ लाख ४८ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. त्यानुसार यंदा राज्याच्या तिजोरीत ४,५११ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचं अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यातच राज्याच्या एकूण कर्जाचा आकडा ४ लाख १३ हजार ४४ कोटी रुपयांवर गेल्याचं राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
गुरूवारी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यावेळी ते म्हणाले की, आम्ही सत्तेत आलो तेेव्हा कर्नाटकाचं दरडोई उपन्न महाराष्ट्रापेक्षा अधिक होतं. आता आपण त्यांच्या पुढे गेलो आहोत. राज्य सरकारने जे कर्ज घेतलं ते वीज उत्पादन व वितरण व्यवस्थेच्या वाढीसाठी, सिंचन रस्ते इ. प्रकल्पांसाठी आहे. यातून भांडवली गुंतवणूक वाढली.
आघाडी सरकारच्या ५ वर्षांत महागाई वाढीचा दर १२ टक्क्यांपर्यंत होता. तो आता ग्रामीण भागात १.८ टक्के, तर शहरी भागात २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वित्तीय तूट व राज्य स्थूल उत्पन्न यांचं गुणोत्तर या आर्थिक वर्षात १.६ टक्के इतकं असून शेजारच्या कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण बरंच कमी असल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला.
सन २०१६–१७ मध्ये राज्याचा विकासदर १० टक्के गतीने वाढला होता. मात्र २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तो अवघ्या ७.३ टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजेच त्यात २.७ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या पिछेहाटीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडल्याचं दिसत असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
वार्षिक दरडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास २०१६– १७ च्या १ लाख ६५ हजार ४९१ रुपयांच्या तुलनेत किंचित वाढून १ लाख ८० हजार ५९६ रुपये झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.