गाव असो की शहर स्थानिक पातळीवर कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे यापुढे कुठल्याही महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमीन मिळणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केलं. औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावरुन मंगळवारी विधानसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गावकऱ्यांनी आणि शहरात राहणाऱ्या रहिवाशांनी, सोसायट्यांनी वेगवेगवळे उपक्रम राबवावेत अशा सूचना मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत केल्या. प्रत्येक महापालिकेने कचऱ्याची विल्हेवाट स्थानिक पातळीवर लावावी, त्यासाठी सरकार आर्थिक सहकार्य करेल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
त्यामुळेच कोणत्याही महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा मिळणार नाही. जागा दिलीच तर ती कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी देऊ, असं विधानसभेत मुख्यमंत्र्यानी सांगितलं. विधानपरिषदेतही कचऱ्याचा प्रश्न सदस्यांनी उचलून धरला असून त्यावर चर्चा करून हा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे.