आई-वडील किंवा कोणत्याही नातेवाईकांची माहिती उपलब्ध नसलेल्या मुलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. या नव्या १ टक्के समांतर आरक्षण निर्णयाचा फायदा अनाथ मुलांना होणार असल्याचं राज्य सरकारच्या शासन निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
ज्या मुलांच्या कागदपत्रांवर आई वडील किंवा कोणत्याही नातेवाईकाचा उल्लेख नसेल अशा मुलांना या अनाथ आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचं शासन निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. तसेच ज्या मुलांचे आई वडील हयात नसतील तसेच त्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्रही नसेल, अशा मुलांनी संबंधित जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे अनिवार्य राहील. त्यानंतर हा अर्ज जिल्हा बाल कल्याण समितीकडे सादर करण्यात येईल. ही समिती आवश्यकतेनुसार पोलीस आणि महसूल विभागांशी चर्चा करून त्याची शिफारीश संबंधित महिला बाल विकास विभागाकडे करेल.
शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर शासनाच्या 'अ' ते 'ड' वर्गाच्या पदांवर या एक टक्के अनाथ आरक्षणाचा लाभ लागू होणार आहे. तसेच सरळ सेवा भरतीत अनाथ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार पद भरले जाणार असल्याचंही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.