राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुरू असलेली सुनावणी आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही? सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देण्यात येईल.
CJI ने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, 8 ऑगस्टला ही दोन्ही पक्षांना निवडणूक आयोगात शपथपत्र देण्याची तारीख आहे. कोणत्याही पक्षाने वेळ मागितल्यास आयोग त्यावर विचार करेल.
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सर्वप्रथम आपली बाजू मांडली. सभापतींचे अधिकार आणि कार्यपद्धती यांची संपूर्ण माहिती देताना साळवे म्हणाले की, जोपर्यंत आमदार आपल्या पदावर आहे तोपर्यंत त्याला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्याने पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तरी ते मत वैध ठरेल.
यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी प्रश्न केला की, आमदार निवडून आल्यावर पक्षाचे नियंत्रण नसते का? उद्धव शिंदे यांच्या गटाचे वकील सिब्बल यांनी CJIला आवाहन केले की- प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवू नका. आम्ही (मी आणि सिंघवी) आमचा युक्तिवाद 2 तासांत पूर्ण करू शकतो. अपात्र ठरलेले आमदार निवडणूक आयोगात खरा पक्ष असल्याचा दावा कसा करू शकतात? यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की- हे करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांना त्यांची बाजू विचारण्यात आली तेव्हा त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर आमचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा असेल तर आम्ही कायदेशीररित्या त्यावर निर्णय घेण्यास बांधील आहोत. विधानसभेतून अपात्रता हा वेगळा मुद्दा आहे. आम्ही आमच्यासमोर ठेवलेल्या तथ्यांवर आधारित निर्णय घेतो.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे एका विषारी झाडाचे फळ आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी केले आहे. या विषारी झाडाची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी घटनात्मक पाप केले आहे. शिंदे आणि बंडखोर आमदार नापाक हातांनी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत.
हेही वाचा