पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळय़ाप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांना विशेष न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. तर दुसरीकडे राऊत यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयानेही नकार दिला.
विशेष न्यायालयाने राऊत यांना जामीन देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने ईडीने लगचेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ईडीकडून नेमक्या कोणत्या मुद्दय़ांवर राऊत यांच्या जामिनाच्या निर्णयाला स्थगिती मागितली जात आहे हे ऐकल्याशिवाय निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही. रोख रकमेवर सुटका करण्याचे आदेश असले आणि राऊत सुटले तरी काय फरक पडतो, विशेष न्यायालयाने निर्णय देण्यास एक महिना घेतला तर उच्च न्यायालयाने एका दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ईडी कशी करू शकते, असेही न्यायालयाने ईडीला सुनावले.
या प्रकरणी ईडी किंवा संजय आणि प्रवीण राऊत यांच्यावर अन्याय होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. जामीन रद्द करण्यासाठी मागणी केली जाते तेव्हा अधिकार मर्यादित असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. ईडीने राऊत यांचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला असून विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही. ईडीने विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी याचिका केली तरच जामिनाचा निर्णय स्थगित करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विशेष न्यायालय काय म्हणाले?
दरम्यान, २००६-०७ मध्ये स्थापनेपासूनच प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत यांनी म्हाडा आणि त्यातील ६७२ रहिवाशांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने पुनर्विकास प्रकल्पात प्रवेश केला हे दाखवणारा पुरावाच नाही. याउलट वाधवा यांच्यामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला ही बाब उच्च न्यायालय आणि म्हाडानेही मान्य केल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले.