१६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
१६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे गटाकडून वकील निरज कौल यांनी सुरुवातीला युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. ज्या उपसभापतींना या विषयावर निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत ते निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही. आमदारांना धमक्या देण्यात येत आहेत, असा आरोपही शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तीवादात केला.
राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात न जाता सर्वोच्च न्यायालयात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी याची खातरजमा करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याचं म्हटलं.
हेही वाचा