ग्रामीण भागातील महिला आणि विद्यार्थिनींना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अस्मिता योजना जाहीर केली खरी, मात्र या योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही आर्थिक निधीची तरतूद केली नाही. यामुळे ही योजना राबविण्याबाबत सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित झाल्याचं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.
राज्यातील महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने काय प्रयत्न केले? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने २ महिन्यांपूर्वी विचारला होता. त्यानंतर सरकारने घाईगडबडीत अस्मिता योजनेची घोषणा केली. मंत्रालयात सॅनिटरी नॅपकिन मशिन बसवायला सरकारला महिला दिनाचा मुहूर्त शोधावा लागला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक शाळा-महाविद्यालय-कार्यालयातील महिला स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन बसवणं अपेक्षित असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही तसंच त्यासाठी आर्थिक तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. अस्मिता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार केवळ सीएसआर निधी किंवा लोकांच्या देणग्यांवर अवलंबून राहणार असेल, तर ही योजना व्यापक पातळीवर राबवताच येणार नाही, असंही ठाकरे यांनी सांगितलं.