दादर - काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करावी आणि ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना परमिट देऊ नये अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता हायकोर्टाने राज्य सरकारलाच धारेवर धरले आहे.
प्रवाशांची सुरक्षा महत्वाची कि मराठी भाषेची सक्ती? असा सवाल आता हायकोर्टानेच राज्य सरकारला विचारला आहे. याच मुद्यावर 'मुंबई बोले तो ' या आमच्या स्पेशल कार्यक्रमात आम्ही मुंबईकरांना याबाबत काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. काही मुंबईकरांनी 'मराठी भाषा' ही सक्तीची असायला हवी असल्याचं मत व्यक्त केलं तर काहींनी आधी सुरक्षा मग मराठी भाषेची सक्ती करा असं सांगितलं.