राज्य सरकारने अनधिकृतपणे वर्गणी गोळा करणाऱ्यांना चाप लावला आहे. वर्गणी गोळा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून पूर्व परवानगी घेणे आता आवश्यक असणार आहे.
विशेष म्हणजे आता वर्गणी गोळा करताना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाइन अर्ज भरून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच गोळा केलेल्या वर्गणीचा जमा-खर्च दोन महिन्यांत देणे बंधनकारक होणार आहे.
तसेच शिवजयंती, दंहीहंडी, गणेशोत्सव किंवा इतर धर्मातील उत्सवासाठी पूर्व-परवानगी घेतली नाही तर अशा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच गोळा केलेल्या देणगीच्या दीडपट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाणार आहे.
काही सामाजिक संस्था दुष्काळ, भूकंप यासाठी देणग्या गोळा करतात अशा सामाजिक संस्थांनाही आता धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरा करणाऱ्या संस्थांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी नसलेल्या संस्था सामाजिक, धार्मिक कामासाठी निधी गोळा करत होत्या. मात्र आता त्यांनाही या नवीन नियमांमुळे फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे हिंदू सण सार्वजनिकरित्या साजरे करताना बंधने येतील असं सांगत शिवसेनेने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. मात्र हा निर्णय सर्व सामाजिक, धार्मिक संस्थांना लागू होणार आहे.