मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत सादर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, सरकार याकडे दुर्लक्ष करत अहवाल सादर करण्याचं टाळत आहे. सरकार आरक्षणाच्या नावावर वेळकाढूपणा करत असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. जोपर्यंत मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणावर विधानसभेत चर्चा होत नाही, अहवाल सादर केला जात नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज होऊ देणार नाही अशी आक्रमक भूमिकाही यावेळी विरोधकांनी घेतली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं हीच विरोधकांची भूमिका आहे. पण हे आरक्षण देताना ते कायद्याच्या चौकटीत असावं, ते न्यायालयात टिकावं अशी आमची आग्रही भूमिका आहे, असंही विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं अशी मागणी विरोधकांची असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.
अहवालात नेमकं काय?
मराठा आरक्षणाच्या अहवालात नेमकं काय आहे हे मुख्यमंत्री वा सरकारकडून स्पष्टपणे सांगितलं जात नाही, असं म्हणत हा अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. त्याचवेळी आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीसाठी देण्यात आलेलं ५ टक्के आरक्षण युती सरकारनं रद्द केलं आहे. तेव्हा मुस्लिम आरक्षणाबाबतची भूमिकाही सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट करावी आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठीचा टिसचा अहवालही विधानसभेत सादर करावा अशी मागणी यावेळी अजित पवार यांनी ठेवली.
हेही वाचा -
दुसरा दिवसही गोंधळाचा, आरक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर करा - विरोधकांची मागणी
अधिवेशन ४ आठवड्यांचं करा, विरोधकांनी घेतली राज्यपालांची भेट