रामदेव बाबांच्या पतंजली विरोधात संजय निरूपम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 'भाजपा सरकारने योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडला आधी 230 एकर जमीन कवडीमोल दराने दिली. तसेच पतंजलीच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार आणि त्यांच्या कागदपत्रानुसार असे निदर्शनास येत आहे की, अजून काही एकर जमीन देण्यात येणार आहे. सुमारे 600 एकर जमीन पतंजलीच्या फूडपार्कसाठी या सरकारने कवडीमोल दराने दिल्याचा आरोप संजय निरूपम यांनी केला आहे. या जमीन हस्तांतरणाविरोधात मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सदर जमीन ही नागपूर विमानतळाजवळ मिहान सेझ येथील असून, याची मूळ किंमत 1 कोटी प्रती एकर आहे. पतंजलीला ती 25 लाख प्रती एकर किंमतीला देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे सुमारे 350 ते 400 करोडचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ही जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया त्वरित रद्द करून या संपूर्ण प्रक्रियेवर स्थगिती आणावी आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी निरुपम यांनी याचिकेत केली आहे.
या विरोधात काँग्रेसच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. निरुपम हे स्वतः याचिकाकर्ता म्हणून कोर्टात हजर झाले होते.
जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया संशयास्पद असून, यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे. यामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केलेला आहे. दाखविण्यासाठी ई टेंडरिंग केले गेले. दोन वेळा खोट्या निविदा ही सादर केल्या गेल्या. राज्य सरकारने अगोदरच या जमिनीची सर्व माहिती आणि किंमत पतंजलीला दिलेली होती. पारदर्शकतेच्या गप्पा करणारी भाजपा सरकार मात्र या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच बदली करते आहे. यामागे शासन आणि मुख्यमंत्र्यांचे मोठे षड्यंत्र आहे असा आरोप निरुपम यांनी केला आहे.