शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते Sanjay Raut यांनी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसाठी (PAP) राखीव असलेल्या घरांमध्ये तब्बल 100 कोटींपेक्षा अधिकचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहून तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
राऊत यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, हा केवळ आर्थिक घोटाळा नसून गरीब आणि प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या हक्कांवर डाका टाकणारा प्रकार आहे. शहरातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना पुनर्वसन म्हणून देण्यात येणारी घरे ही त्यांची कायदेशीर हक्काची असतात. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेत काही लोकांनी संगनमत करून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या घोटाळ्याचा सर्वात गंभीर भाग म्हणजे राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांच्या अधिकृत लेटरहेडचा गैरवापर. राऊत यांच्या आरोपानुसार, मंत्री कार्यालयाच्या नावाने बनावट शिफारसपत्रे तयार करण्यात आली. ती विविध गृहनिर्माण संस्था, पुनर्विकास प्राधिकरणे आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांकडे सादर करण्यात आली. या पत्रांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून फ्लॅट वाटप प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, बनावट कागदपत्रे, खोट्या ओळखी आणि बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून पात्र लाभार्थ्यांच्या ऐवजी अपात्र लोकांना घरे देण्यात आली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत सकल हिंदू समाज नावाच्या एका गटाचा मध्यस्थ म्हणून सहभाग असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. हा गट अर्ज प्रक्रिया, शिफारसपत्रे आणि व्यवहार यामध्ये दुवा म्हणून काम करत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
गोवंडी परिसरातील एका प्रकरणाचा उल्लेख करत राऊत यांनी सांगितले की, काही अर्ज हे अस्तित्वातच नसलेल्या व्यक्तींच्या नावाने दाखल करण्यात आले. त्यानंतर हे फ्लॅट प्रत्यक्षात इतर व्यक्तींना देण्यात आले. म्हणजेच संपूर्ण प्रक्रिया बनावट ओळखी आणि फसव्या कागदपत्रांवर आधारित होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा फिरल्याचाही आरोप आहे. प्रत्येक फ्लॅटसाठी 10 लाख ते 15 लाखांपर्यंत बेकायदेशीर वसुली करण्यात आली, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. यामुळे हा घोटाळा केवळ घरांच्या गैरवाटपापुरता मर्यादित नसून आर्थिक भ्रष्टाचाराचाही मोठा प्रकार असल्याचे समोर येत आहे.
राऊत यांनी असा आरोप केला आहे की, या संपूर्ण घोटाळ्यामुळे खऱ्या अर्थाने पात्र असलेले प्रकल्पग्रस्त नागरिक घरांपासून वंचित राहिले आहेत. अनेक कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे बनावट लाभार्थ्यांना घरे देण्यात आली. त्यामुळे हा सामाजिक अन्याय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा नियुक्त करण्याची, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच या घोटाळ्यामागे कोणते अधिकारी, राजकीय व्यक्ती किंवा संघटना आहेत, याचा पूर्ण तपास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकूणच, प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या घरांच्या वाटपात झालेल्या या कथित गैरव्यवहारामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण व्यवस्थेवर आणि शासकीय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या प्रकरणात सरकार काय भूमिका घेते आणि चौकशीमध्ये नेमके काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा