मुंबई - विधानसभेतील काँग्रेस-राष्ट्रीवादीच्या 19 आमदारांच्या निलंबनाच्या वादात आता शिवसेनेनेही उडी घेतली आहे. 19 आमदारांच्या निलंबनाला शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. आमदारांचं निलंबन मागे घ्या अशी मागणी शिवसेनेने यावेळी मुख्यमंत्र्यांना केली.
निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेलं होतं. या शिष्टमंडळात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, आमदार सुनील प्रभू, आमदार विजय अवटी, आमदार अनिल कदम यांचा समावेश होता. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन आमदारांचं निलंबन चुकीचं असल्याचं म्हणत शिवसेनेने सरकारला घरचा अाहेर दिला आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधीमंडळात गदारोळ करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. या कारवाईच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांनी हाताला काळ्या फिती बांधून निषेध व्यक्त केला.19 आमदारांवर केलेली कारवाई मागे घेण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षांसोबत बैठकही घेतली आहे. बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही नंतर सहभागी झाले होते. मात्र बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवाज उठवणाऱ्या 19 आमदारांवर निलंबिनाची कारवाई केली आहे, ती कारवाई मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
या कारवाईचा निषेध व्यक्त करत माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी 'मुंबई लाईव्ह'ला माहिती दिली की अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेनुसार सुरुवातीला विशेष बैठक होती ज्यामध्ये लक्षवेधी सूचनांशिवाय काहीही घेतले जाणार नाही. काही मिनिटांत संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी सभागृहात येऊन 19 सदस्यांचं निलंबन करणं म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.