अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा रणकंदन माजण्याची चिन्हे आहेत. त्याचीच सुरुवात म्हणून की काय मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या सर्व नेत्यांना एकत्र आणून मोठा लढा उभारणार असल्याचं सूतोवाच शिवसंग्राम संघटनेचे नेते तथा शिवाजी स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केलं आहे. नरिमन पाॅईंट परिसरातील मनोरा आमदार निवासात ते काही निवडक पत्रकारांशी बोलत होते.
२५ फेब्रुवारीला दिल्लीत बैठक घेऊन सर्व समाजातील नेत्यांना एकत्र आणणार. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर समाजाचे नेते तर देशातील जाट, पाटीदार, गुरजरसह अनेक नेत्यांना एकत्र आणणार. शेतकऱ्यांच्या मुद्दयावर खासदार राजू शेट्टी यांनी एनडीएमधून बाहेर पडत शेतकरी नेत्यांना एकत्र केलं आहे. त्याच धर्तीवर आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्व समाजाच्या नेत्यांना एकत्र करणार असल्याची घोषणा विनायक मेटे यांनी केली.
यापूर्वी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी अशाच प्रकारचा प्रयत्न केला होता. मात्र गेल्या २ वर्षांपासून ते तुरुंगात असल्याने भुजबळांचा ओबीसी फॉम्युर्ला वापरून आरक्षण मागणाऱ्या समाजाच्या नेत्यांचंही असंच होणार का? याचं उत्तर काळच देईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मुंबईतील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं भव्यदिव्य स्मारक निर्माण करण्याची घोषणा आम्ही केली. तसंच या स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. मात्र भूमिपूजन होऊन एक वर्ष झालं, तरी या शिवस्मारकाच्या कामास गती देण्यास आम्ही कमी पडल्याची स्पष्ट कबुली मेटे यांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर स्मारकाच्या उभारणीसाठी निविदा मागविण्यात आली. मात्र त्यास एक वर्ष पूर्ण होत आलं तरी त्यावर अद्याप निर्णय होऊ न शकल्याचं ते म्हणाले. आतापर्यंत स्मारकाचं काम मार्गी लागणं अपेक्षित असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचबरोबर या निविदेच्या कामास गती न देण्यामागे मंत्रालयातील अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्याकडूनच अडथळा आणला जात आहे. ही बाब मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली असून अधिकाऱ्यांनी चुकीचे सल्ले दिल्याने स्मारकाचं काम रखडल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. येत्या दोन दिवसांत मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून ठोस भूमिका घ्यावी, असं सांगणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरच? पुढील सुनावणी ३१ जानेवारीला