महालक्ष्मी - महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील जागेचा ‘रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब’सोबत केलेला भाडेकरार 31 मे 2013 रोजी संपुष्टात आला. मागील चार वर्षांपासून भाडेकराराविना रेसकोर्सची जागा क्लबच्या ताब्यात पडून आहे. त्यामुळे ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न असफल ठरले असताना आता राज्य सरकारनेही यावर बांधकाम करण्यास परवानगी घेण्याचे निर्बंध घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेने आपल्या ‘थिमपार्क’चा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे या मुद्दयावरून पुन्हा एकदा शिवसेना भाजपातील घोडे उधळणार आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सची सुमारे 222 एकर क्षेत्रफळाची जागा असून महापालिकेने ही जागा ‘रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब’ला भाडेपट्टयावर दिली आहे. ही जागा ‘डब्लू’ अनुसूचित मोडते. यामध्ये 70 टक्के जागा ही राज्य सरकारची आहे. तर 30 टक्के जागेची मालकी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि महापालिकेने संयुक्तपणे भाडेकरार केला असून हा भाडेकरार 31 मे 2013ला संपुष्टात आला. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर क्लबने भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यासाठी महापलिकेला प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु याठिकाणी सत्ताधारी शिवसेनेने ‘थिमपार्क’ची संकल्पना मांडून पार्क उभारण्यासाठी तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांनी सरकारला पत्र लिहिले होते. परंतु मागील चार वर्षात ना भाडेकराराचे नुतनीकरण केले जाते ना त्या ठिकाणी ‘थिमपार्क’ उभारले जाते. मात्र, असे असतानाच आता रेसकोर्सबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पालिकेने राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी, असा शासन निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थिमपार्क साकारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने राज्य सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत. राज्य सरकार थिमपार्कला विरोध करून जर घोडे नाचवायचा विचार करत असेल तर त्यांनी करावा. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत रेसकोर्सच्या भूखंडावर शिवसेना थिमपार्क उभारणारच असे जाधव यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांनी मात्र, सरकारचा विरोध करून महापालिकेच्या कामकाजात सरकार थेट हस्तक्षेप करत आहे, याचा आपण निषेध करत आहोत असे सांगितले. भविष्यात रेसकोर्सच्या जागेत शिवसेना परस्पर ‘थिमपार्क’ उभारेल या भीतीने भाजपा सरकारने हा शासन निर्णय जारी करून परवानगीचे अधिकार आपल्याकडे ठेवले आहेत. परंतु रेसकोर्सच्या जागेचा भाडेकरार करणे आणि विकास करणे याचा अधिकार हा महापालिकेचाच असून सरकारने यात लुडबुड करू नये असे खडे बोलही रवी राजा यांनी सुनावले आहेत.