वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 20 मे पासून ते 22 मे पर्यंत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यामुळे रविवारी देधील मंत्रालय खुले राहणार आहे. शनिवारी दुपारी 2 वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर या विधेयकावर चर्चा करण्यात येईल. शनिवारपासून या अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक जाहीर करत मंत्रालयातील सर्व विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 21 मे रोजी विधिमंडळात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विषयावरून विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे.