एसटीचा संप मिटो अगर न मिटो, पण या संपाने आपल्या राजकारण्यांचं आणि आपल्याही अकलेचं दिवाळं निघालं असल्याचं निष्पन्न झालंय.
राजकारण्यांच्या अकलेबाबत तुम्हाला काही वाटणार नाही. पण, आपल्याच अकलेचं दिवाळं निघालंय म्हटल्यामुळं तुम्हाला राग येईल. हरकत नाही. येऊ देत राग. पण जरा नीट विचार करा पुढील मुद्यांचा आणि मग सांगा. ऐन दिवाळीत राज्यातल्या प्रवाशांची दैना करणाऱ्या संपाला जबाबदार कोण हे शोधण्यापेक्षा हा संप करणाऱ्यांची अवस्था लक्षात घ्या.
मुद्दा 1 - मुंबईत साध्या कारच्या ड्रायव्हरला 14-15 हजारांपेक्षा जास्त पगार असताना 40-50 जणांना सुरक्षित प्रवास घडवणाऱ्या एसटी बस ड्रायव्हरला 8 ते 9 हजार पगार तुम्हाला पटतो का?
मुद्दा 2 - ओला-उबेरसारख्या टॅक्सीसेवांमध्ये काम करणाऱ्या ड्रायव्हर्सना 20-22 हजार पगार मिळू लागलाय. मग एसटी ड्रायव्हर्स, कंडक्टर्सनी काय घोडं मारलंय?
मुद्दा 3 - मुंबईतल्या रेल्वे प्रवाशांनी विशेष करून विचार करावा. कारण, जर लोकल ट्रेन्सच्या मोटरमेननी संप केला तर तुमचे जे हाल होतील, तसेच काहीसे हाल राज्यातल्या जनतेचे झालेत. मग या संपाला पाठिंबा द्यायला नको का?
मुद्दा 4 - गेल्या 60 वर्षांतल्या सरकारांनी काय केले हे विचारण्यापेक्षा सध्याचे सरकार काय करते, हे महत्त्वाचे नाही का? आधीच्यांनी माती खाल्ली म्हणून तुम्ही पण खाणार का?
मुद्दा 5 - संपाचंही राजकारण करण्यापेक्षा आधी पगारवाढीसह ज्या काही छोट्यामोठ्या मागण्या आहेत त्या मान्य करून इतक्या वर्षांचं पापक्षालन करा आणि मग हवं तर श्रेयाचं राजकारण करा.
संपाचं राजकारण करून एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचे उद्योग होणारच. म्हणून, संपकरी गरीब ड्रायव्हर्स-कंडक्टर्स आणि कामगारांसह प्रवाशांचे हाल करण्यापेक्षा हा संप करण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून नेत्यांवर कारवाईचे आसूड ओढण्याची क्षमता दाखवण्याची गरज आहे.
विरोधकांनी म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं तर यावर बोलण्याचा अधिकारच गमावला आहे. पण, म्हणून त्यांनीही फक्त टीका करण्यापेक्षा प्रामाणिकपणे हा संप सोडवण्यासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत.
गुद्दा -
आता तर कोर्टालाही या संपासाठी हस्तक्षेप करावा लागलाय. थोडक्यात काय, तर कोर्ट-कचेऱ्यांशिवाय प्रश्न सुटणार नसतील तर सरकारनामक प्रशासन हवं तरी कशाला?