मुंबई - महाराष्ट्राचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प राज्य विधिमंडळात शनिवारी, 18 मार्च रोजी सादर होईल. राज्याचे अर्थ आणि नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसंच अर्थ आणि नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पावरून शेवटचा हात फिरवला.
विधिमंडळ सुरू झाल्यापासून शिवसेना आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज प्रत्येक दिवशी बंद पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे शिष्टमंडळ भेटीला निघाले आहेत. जर पंतप्रधानांकडून राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक घडले नाही तर अर्थसंकल्पही गोंधळात मांडावा लागणार आहे. तर राज्यावर 4 लाख कोटींचे सध्या कर्ज आहे, तर राज्याला 22 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणार आहे. शनिवारी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत अर्थमंत्री यांनी सांगितले की, मागच्या अर्थसंकल्पापेक्षा चांगला अर्थसंकल्प मांडावा अशी आमची तयारी असते. मात्र याचे मूल्यमापन जनता करते. विकास दर वाढल्यावर याचा फायदा मूठभर लोकांना होऊ नये, सर्वांना त्याचा फायदा व्हावा. शिवसेनासोबत भाजपा आमदारही कर्जमुक्तीची मागणी करत आहे. तर, मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा केलेली आहे.