राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी व त्यांच्याकरीता उघडण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शिष्यव़ृत्ती देण्यात येते. अशा स्थितीमध्येही अल्पसंख्यांक समाजात शिक्षणाचा प्रसार म्हणावा तेवढ्या प्रमाणात झालेला नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजासाठी स्वंतत्र शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सद्यस्थितीत अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक संस्था, तेथे शिकणारे विद्यार्थी व शिक्षक याबाबत कुठलेही प्रशासकीय व शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने 10 सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष शिक्षण समितीचे आयुक्त असणार आहेत. तसेच शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सहा जणांची नियुक्तीही या समितीमध्ये करण्यात येणार आहे.
ही 10 सदस्यीय समिती अल्पसंख्यांक समाजातील शैक्षणिक विकासासाठी काय करता येईल, याचा अभ्यास करणार आहे. ही समिती येत्या दोन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे.