मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा सरकारने ही उपसमिती स्थापन केली.
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, एकनाथ शिंदे, राम शिंदे, विष्णू सावरा आणि सुभाष देशमुख या मंत्र्याचा समावेश आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या असून एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याच ही जाहीर केलं आहे. त्यानुसार आता प्रत्यक्षात आरक्षण देण्यासाठी शिफारशीच कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ही उपसमिती स्थापन केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी '१ डिसेंबरला जल्लोष करा' असं मराठा बांधवांना सांगितलं आहे. आता कुठे उपसमिती स्थापन झाली आहे. तेव्हा ६ दिवसांत आरक्षण कसं देणार आणि जल्लोष कसा करणार असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.