राज्यातील सरकार स्थापनेतील पेचावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी बहुमत परिक्षण घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, हे परिक्षण लाइव्ह होणार आहे.
लोकशाही मूल्यांचं संरक्षण होणं आवश्यक आहे. लोकांना चांगलं सरकार मिळणं हा मुलभूत अधिकार असून, न्यायालयाला काही आदेश देणं गरजेचे आहे. तसंच घोडेबाजार रोखण्यासाठी न्यायालयाला काही आदेश देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणतेही गुप्त मतदान न घेता बुधवारी 27 नोव्हेंबर बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सर्व आमदारांचा शपथविधी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, हंगामी अध्यक्षचं बहुमताची चाचणी घेणार आहेत.