मुंबई - विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेत माहिती दिली की निलबंन जरी केले असले तरी ते मागे घेणार नाही अशी सरकारची भूमिका नाही. निलंबन मागे घेण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. 29 मार्चला विरोधी पक्षांनी सभागृहात यावे, चर्चा करून निलंबनाबाबत तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे संकेत देऊन राज्य सरकार निलंबन मागे घेईल, अशी भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 19 आमदारांपैकी काही जणांचे निलंबन अगोदर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उरलेल्या आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जाईल. निलंबनावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांनी विधानसभेत न बसण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांवर निलबंन कारवाईच्या विरोधात विरोधीपक्ष 29 मार्चपासून राज्यात सर्व ठिकाणी जाऊन संघर्ष यात्रा काढणार आहेत.