मुंबई - “...तर महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज चालू देऊ नका” आपल्या पक्षाच्या आमदारांना हे आदेश देणारे विरोधी पक्षाचे म्हणजे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी नाहीत, तर सत्तेत सहभागी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालचं सरकार जोपर्यंत राज्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करत नाही, तोपर्यत विधिमंडळात आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत कामकाज चालू देऊ नका, असे आदेश शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतल्या आमदारांना दिले आहेत. राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ‘मुंबई लाइव्ह’ला ही माहिती दिली आहे.
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय जाहीर केला जावा, यासाठी विरोधी पक्षांनी रान उठवलेलं असतानाच शिवसेनेनंही त्यांचीच री ओढायची ठरवल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शिवसेना आमदार आणि मंत्र्यांनी या मुद्द्यावर आपला मनसुबा स्पष्ट केला होता. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शिवसेना सदस्यांचा विरोध मावळेल, अशी अपेक्षा बाळगली जात होती. प्रत्यक्षात झालं उलटंच. शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार आता अधिक आक्रमक होणार आहेत. सलग चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर शिवसेना मंत्री आणि आमदार पूर्ण जोशाने महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी लढणार आहेत. खरंतर आक्रमणाची धार वाढवण्याचं कारण निराळं आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबाबतीत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर झालाच, तर त्याचं श्रेय भाजपाला न मिळता शिवसेनेच्या आक्रमक पाठपुराव्याला मिळावं, अशी शिवसेनेची खेळी आहे. तर शिवसेनेच्या विरोधाला महत्त्व न देता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज नेटानं चालवत पूर्वनियोजित पद्धतीनं योग्य वेळी निर्णय जाहीर करण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची योजना आहे. शिवसेनेची खेळी त्यांच्यावरच उलटवत श्रेयाचं माप त्यांच्या पदरात पडू न देण्याचे पुरेपुर प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत. तर ‘कर्जमाफी करुन दाखवली’ छापाची नवी टॅगलाइन मिरवण्याची संधी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख शोधणार आहेत.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांवर सुमारे 25हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. शेतकरीहिताचा विचार करताना राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घ्यावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे कुणाच्याही कोंबड्याने आरवल्यानंतर का होईना, कर्जमाफीची पहाट उजाडावी, इतकीच राज्यातल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. त्यांना शिवसेना विरुद्ध भाजपा यांच्यातल्या श्रेययुद्धात रस असण्याचं कारणच नाही.