मुंबई - वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासावरून सरकार, म्हाडा आणि बीडीडीवासियांमध्ये चांगलाच वाद रंगला आहे. बीडीडीवासियांनी म्हाडा नको अशी हाक दिल्याने हा वाद आणखी पेटला असून आता तर हा वाद थेट न्यायालयात गेला आहे. बीडीडीवासियांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बीडीडीवासियांना विश्वासात घेत, त्यांच्या मागण्यांचा विचार करत पुनर्विकास करण्यात येईल, असे सांगणाऱ्या सरकारने बीडीडीवासियांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. कोणत्याही पुनर्वसन प्रकल्पात 70 टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक असताना बीडीडीत मात्र रहिवाशांचा संमतीहक्कच हिरावून घेण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावर अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीने याचिका दाखल केल्याची माहिती समितीचे सदस्य किरण माने यांनी दिली आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मागवलेल्या निविदेला बिल्डरांकडून ठेंगा दाखवल्याने निविदेला दोनदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर आली आहे. असे असताना आता हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने म्हाडासमोरील अडचणी वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे.