मुंबई - मुंबईसह राज्यातील हजारो संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. कारण लेखापरीक्षण न करणाऱ्या, कामकाज न करणाऱ्या, बंद असलेल्या आणि बोगस अशा सहकारी संस्थांविरोधात सहकार विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार या संस्थांची मान्यता येत्या महिन्याभरात रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे. दरम्यान, या कारवाईचा फटका राज्यातील अंदाजे 50 हजार संस्थांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात भितीचे, चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सहकार विभागाने 2015-16 मध्ये सहकारी संस्थांचे सर्व्हेक्षण केले होते. त्यावेळी लेखा परिक्षण न करणाऱ्या, कामकाज बंद असणाऱ्या, बोगस संस्थांची संख्या मोठी असल्याचे आढळले. तर यासंबंधीच्या तक्रारीही सहकार विभागाकडे मोठ्या संख्येने सादर झाल्या होत्या. त्यामुळे सहकार विभागाने अशा संस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या. त्यानंतर बऱ्यापैकी संस्थांनी लेखा परीक्षण करत कामकाजही सुरू केले. पण त्यानंतरही राज्यातील सुमारे 50 संस्थांनी कारणे दाखवा नोटीसकडे काणाडोळा केला आहे. अशा संस्थांची मान्यता आता रद्द करण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांसह कामगार संस्था आणि पतपेढी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचा यात समावेश आहे. दरम्यान, गृहनिर्माण संस्थांनी या कारवाईबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. संस्थांना एक संधी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी केली आहे. ही मागणी मान्य झाली तर 50 हजार संस्थांना दिलासा मिळेल, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.