मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीची नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाकडे धाव घेणाऱ्या अनेक सोसायट्यांची नोंदणी केवळ भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ओसी ( ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट ) नसल्यामुळे होत नसल्याचे चित्र आहे. आता मात्र ओसीची अडचण दूर झाली आहे. आता ओसी नसेल तरी सोसायट्यांची नोंदणी उपनिबंधकाकडून केली जाणार आहे. यासंबंधीचे एक परिपत्रक नुकतेच सहकार विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या या निर्णयाचे सोसायट्यांनी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
इमारतीतील 60 टक्के गाळे विकले गेल्यानंतर किंवा 60 टक्के सदनिकाधारक एकत्र आल्यानंतर सोसायटीची नोंदणी करता येते. पण नोंदणीसाठी अनेक कागदपत्र आवश्यक असतात. त्यातील एक कागदपत्र म्हणजे ओसी. पण अनेकदा बिल्डरकडून ओसीची प्रक्रियाच पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे केवळ ओसी नसल्याने सोसायट्यांना नोंदणी नाकारली जाते. बिल्डरच्या चुकीचा फटका सोसायट्यांना बसतो आणि परिणामी नोंदणी तर रखडतेच पण अभिहस्तांतरण आणि इतर अनेक सवलतींचा लाभ सोसायटीला मिळत नाही. त्यामुळे ओसीची अट रद्द करण्याची मागणी गेल्या कित्यके वर्षांपासून होत होती. अखेर सहकार विभागाने ही मागणी मान्य केली असून आता ओसी नसेल तरी नोंदणी करून देण्यात येणार आहे. यामुळे सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सोसायटीसाठी 60 टक्के सदनिकाधारकांची अट 51 टक्क्यांवर
इमारतीतील 60 टक्के गाळे विकले गेले किंवा 60 टक्के सदनिकाधारक एकत्र आले की सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करत सोसायटीची नोंदणी निबंधकाकडे करता येते. आता मात्र यासंबंधीच्या कायद्यात सहकार विभागाने बदल केले असून ओसीच्या निर्णयासंबंधीच्या अध्यादेशात हा बदल ही नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता 60 टक्के नव्हे तर 51 टक्के गाळे विकल्यानंतर किंवा 51 टक्के सदनिकाधारक एकत्र आल्यानंतर सोसायटीची नोंदणी करता येणार आहे. हासुद्धा सोसायट्यांसाठी मोठा दिलासा असल्याचे म्हणत या निर्णयाचे महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी स्वागत केले आहे.