बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले की, यावर्षी जैन समाजाच्या पर्युषण उत्सवादरम्यान मुंबईतील (mumbai) कत्तलखाने संपूर्ण नऊ दिवस बंद राहणार नाहीत.
संपूर्ण पर्युषण उत्सवादरम्यान विविध शहरांच्या महानगरपालिकांना पशु कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. 'पर्युषण दिन' हा उत्सव जैन समाजाच्या अहिंसेच्या तत्वाचे प्रतिबिंबित करतो.
'सुप्रीम कोर्टाने सुमारे 15 वर्षांपूर्वी हिंसाचार विरोध संघाच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता. त्यानुसार, विविधतेत एकता राखण्याच्या दृष्टिकोनातून पशु कत्तलीवर तात्पुरती बंदी घालणे योग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात (maharashtra) गुजरातपेक्षा जैन लोकसंख्या जास्त आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतही अहमदाबादपेक्षा जैन लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे मुंबईतही नऊ दिवसांसाठी कत्तलखाने (slaughterhouses) बंदीचा आदेश जारी करावा', अशी विनंती जैन समाजाच्या चार वेगवेगळ्या संघटना आणि धर्मादाय संस्थांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
हा आदेश 7 जुलै रोजी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिला. त्यानुसार, मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी 24 आणि 27 ऑगस्ट रोजी पर्युषण सणानिमित्त कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला आहे, असे अधिवक्ता ऊर्जा धोंड यांनी बुधवारी न्यायालयाला सांगितले.
आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, "मुंबईत सर्व धर्माचे लोक राहतात आणि मांसाहारी लोकसंख्या मोठी आहे. जैन लोकसंख्या कमी आहे. शिवाय, केवळ मुंबईच नाही तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश देवनार कत्तलखानेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्युषण सणाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश देता येणार नाही."
हेही वाचा