मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ याबाबत निर्णय देणार आहे.
या प्रकरणी यापूर्वी दीर्घ सुनावणी झाली असून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याबाबत फेरविचार करण्याची विनंतीही यामध्ये झाली होती. १५ मार्च रोजी सुरू झालेल्या या सुनावणीनंतर २६ मार्च रोजी याबाबत न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्राने घटनात्मकृष्ट्या हे आरक्षण देणे वैध असल्याची भूमिका घेतली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देताना १६ टक्क्यांना आक्षेप घेतला होता. नोकरीमध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा तर प्रवेशात १३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.