मुंबई - म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना अधिकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे धोरणही आखण्यात येत आहे. दंडात्मक कारवाई अर्थात रेडीरेकरनचे दर आकारत घुसखोरांना अधिकृत करण्यात येण्याची शक्यता आहे. म्हाडाच्या सर्व्हेक्षणानुसार अंदाजे 8 हजार घुसखोर अाहेत. मात्र, प्रत्यक्षात घुसखोरांची संख्या अधिक असून नेमके कोण घुसखोर आणि कोण पात्र यामध्येही बरीच गफलत आहे. त्यामुळे म्हाडाने थर्ड पार्टी डिजिटल सर्व्हेक्षण करावं आणि त्यानंतरच घुसखोरांना अधिकृत करावं अशी मागणी केली आहे. ही मागणी लवकरच राज्य सरकारकडे लेखी स्वरूपात केली जाणार असल्याची माहिती ट्रान्झिस्ट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी केली आहे.
घुसखोर अधिकृत झाल्यास त्यांना पुनर्विकासाद्वारे 300 चौ. फुटाचे घर मिळणार आहे. तर, त्याचवेळी पात्र संक्रमण शिबिरार्थीलाही 300 चौ. फुटाचे घर मिळणार आहे. हे संक्रमण शिबिरार्थींना मान्य नसल्याने संक्रण शिबिरार्थींनी आपल्याला 500 चौ. फुटाचे घर मिळावं अशीही मागणी केली आहे.