शहरात ठिकठिकाणी मोनो-मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्यातच मोकळ्या रस्त्यांवर चालक बेदकारपणे गाडी चालवत असल्याने पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. अशा वाहन चालकांना आळा घालण्यासाठी कोणती पाऊले उचललीत? असा प्रश्न विचारत मुंबई वाहतूक पोलिस विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने धारेवर धरलं. यासंदर्भातील उपाय योजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
शहरातल्या प्रमुख रस्त्यांवर आजही अनेकजण बेदकारपणे वाहने चालवतात. वांद्रे-वरळी सागरी सेतू वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर वरळी सी फेसवर बेदकारपणे वाहन चालवण्याचं प्रमाण वाढल्याचं न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे वरळी परिसरातील रहिवाशांना वाहतुकीच्या विविध समस्यांना सामना करावा लागतो. या समस्यांकडे लक्ष वेधत 'सेव्ह वरळी सी फेस समिती'ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी.एन.देशमुख यांच्या खंडपीठाने वरळी येथील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली? किती सिग्नल बसवले? किती पोलिस तैनात असतात? हे विचारत वाहतूक विभागाचे कान उपटले.
त्यावर लवकरच अहवाल सादर करण्यात येणार असून त्यामध्ये वाहतूक सुरळीत ठेवण्याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा संपूर्ण तपशीलाचा अंतर्भाव असेल, राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. अभय पत्की यांनी सांगितलं.