Mumbai Special Local Service: वकिलांनाही करायचाय विशेष लोकलमधून प्रवास

अनलॉक 1.0 च्या अंतर्गत रेल्वे प्रशासनानं मुंबई लोकल सुरु केली. तब्बल महीने मुंबईची लाइफलाइन बंद असल्यानं चाकरमान्यांना बेस्ट बस, एसटी, व खाजगी वाहतूकीनं प्रवास करावा लागत होता. मात्र रेल्वेनं लोकल सेवा सुरु केल्यानंतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी मुभा देण्यात आली. परंतु, सामान्यांना परवानगी नाही. त्यामुळे अनेकांकडून रेल्वे प्रशासनावर टीका करण्यात आली. दरम्यान, रेल्वेनं अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची सुविधा दिली असली तरी केवळ सरकारी कर्मचारीच लोकलमधून प्रवास करत आहेत. त्यामुळं अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांत वकिलांचा समावेश करून त्यांनाही विशेष उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देणार का, अशी विचारणा करत राज्य आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

याचिकेतील मागण्या

  • वकीलवर्गही अत्यावश्यक सेवा देत असून त्यांचे कामही अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करावे आणि तसे जाहीर करावे.
  • विशेष लोकलमधून प्रवासास परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत.

या मागण्या चिराग चनानी, विनय कुमार आणि सुमीत खन्ना या ३ वकिलांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. वकीलवर्ग हा मोठ्या प्रमाणात उपनगरांमध्ये वास्तव्यास आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. 

यावेळी महापालिकेचे शिक्षण आणि कंत्राटी कामगारांना कोरोनाची कामे लावण्यात आलेली आहेत. त्यामुळं त्यांना विशेष लोकल प्रवास उपलब्ध करण्यात आलेला असल्याचं महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

न्यायालयाच्या अन्य कर्मचारी वर्गालाही या विशेष लोकलमधून प्रवासास परवानगी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाचे कामकाज हे दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी न्यायालयात स्व खर्चाने जात आहेत. वकिलांनीही स्वत:ची सोय करावी, असे सांगत राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला. मात्र याप्रकरणी न्यायालयानं याचिकेची दखल घेत राज्य व केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुढील बातमी
इतर बातम्या