कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेली लोकल सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह सरसकट महिलांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली. परंतू, अद्याप सर्वसामान्य प्रवासी म्हणजेच पुरुष प्रवासी रेल्वे प्रवासापासून वंचित आहेत. सामान्यांकरिता लोकल सुरू करण्यासंदर्भात २८ ऑक्टोबरला रेल्वे व राज्य सरकारमध्ये पत्रव्यवहार होऊनही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळं या दोन्ही प्रशासनांकडून चालढकल केल्याचा आरोप प्रवासी संघटना करत आहेत.
अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या पश्चिम व मध्य रेल्वे उपनगरीय लोकलमधून हळूहळू विविध श्रेणींतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली. सर्वांसाठी लोकल प्रवास कधीपासून खुला होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य सरकारनं मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला २८ ऑक्टोबरला पत्र पाठवून पहाटेच्या पहिल्या लोकलपासून ते सकाळी ७.३० पर्यंत आणि रात्री ८ नंतर सामान्यांसाठी लोकलची सेवा उपलब्ध करत असल्याचं स्पष्ट केलं आणि प्रवास सज्जतेबाबतची माहिती रेल्वेकडे मागितली.
यावरून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनं सज्ज असल्याचं सांगतानाच शारीरिक अंतर प्रवासासाठी एकूण ८० लाखांऐवजी २२ लाख प्रवाशांनाच प्रवासाची परवानगी दिली जाणार असल्याचं उत्तर राज्य सरकारला दिलं. यानंतर राज्य व रेल्वे प्रशासनात फक्त आरोप-प्रत्यारोपच झाले.
राज्य व रेल्वे प्रशासनाकडून लोकल प्रवासासाठी विविध श्रेणींना टप्प्याटप्प्यानं परवानगी दिली जात आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाही अपंग व्यक्तींना, त्यानंतर खासगी सुरक्षारक्षक, वकील आणि त्यांचं कर्मचारी आणि आता नोव्हेंबरमध्ये शालेय शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत राज्य व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका व त्यांच्या परिवहन सेवा कर्मचारी, बँक कर्मचारी, खासगी, पालिका व सरकारी रुग्णालय कर्मचारी आणि सर्व महिलांना प्रवासाची मुभा आहे.