गेटवे ऑफ इंडिया (रेडिओ क्लब) जवळील प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलचा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
229 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे.
तथापि, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पाद्वारे पर्यटनाला चालना देणे, सागरी सुरक्षा वाढवणे आणि कुलाबा परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबागमध्ये चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तिरेखा, क्रिकेटपटू आणि व्यावसायिक नेत्यांच्या मालकीचे अनेक आलिशान बंगले आहेत, जे वारंवार किनाऱ्यावरील पाच जेट्टी वापरून प्रवास करतात.
या हालचालीमुळे दक्षिण मुंबईत (mumbai) अनेकदा मोठी वाहतूक कोंडी होते. एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीलाही या कोंडीचा फटका बसला होता.
दरवर्षी सुमारे 30 ते 35 लाख प्रवासी या जेट्टींचा वापर करतात. गेल्या दशकाहून अधिक काळ, सरकार या ठिकाणी एक आधुनिक जेट्टी बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
परंतु स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधामुळे प्रकल्प लांबणीवर पडला. या जेट्टीमुळे ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडियावर (gateway of india) परिणाम होऊ शकतो.
तसेच सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती, काही माजी नौदल अधिकाऱ्यांनीही याला विरोध केला होता.
या प्रकल्पाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) आणि नंतर सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
टेनिस रॅकेटच्या आकाराच्या या जेट्टीची किंमत 229 कोटी रुपये असेल. माजी अर्थमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी 80 कोटी रुपये मंजूर केले होते.
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही जेट्टी या वर्षी मे महिन्यापर्यंत सुरू होणार होती, परंतु आता ती ऑगस्टमध्ये पावसाळ्यानंतर प्रवाशांसाठी खुली होईल.
हेही वाचा