एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. आपली मागणी पुर्ण होत नाही तोपर्यंत हा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, त्यांच्या या मुद्द्यावर सोमवारी उच्च न्यायालयात शासनानं नेमलेल्या समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार आहे.
एसटी महामंडळही आपले म्हणणे मांडणार आहे. त्यावर होणाऱ्या सुनावणीकडे कर्मचारी आणि प्रवाशांचे लक्ष असणार आहे. २९ ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. तर वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.
विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्याला बारा आठवड्यांची मुदत दिली असून २० डिसेंबरला प्राथमिक अहवालही मागितला आहे. त्यामुळे २० डिसेंबरला विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्याकडेच कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.
समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाईल. तर एसटी महामंडळही आपली भूमिका मांडेल. त्यामुळे सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष असून त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या संपाची पुढील भूमिका ठरणार आहे.