अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह इतर कर्मचारी वर्गासाठी धावणारी लोकल आता शिक्षकांसाठी धावणार असल्याची शक्यता आहे. मात्र शिक्षकांच्या या लोकल प्रवासावरून राज्य सरकार आणि रेल्वेमध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. शाळांमध्ये ५० टक्के उपस्थिती आणि २३ नोव्हेंबरपासून ९वी ते १२वीचे वर्ग प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनं मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला पत्र लिहून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची विनंती केली. रेल्वेने मात्र राज्य सरकारचे पत्र उशिरा मिळाल्याचा दावा केला आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारनं पत्र दिल्याचं सांगत लवकरात लवकर मंजुरी मिळेल, असेही रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारनं अलिकडेच दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा सुरू होणार असल्याने शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकलचा प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना प्रवासाची परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र लिहिले आहे. मात्र राज्य सरकारचे पत्र उशिरा मिळाल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला आहे.
याआधी नवरात्रीनिमित्त मुंबई आणि एमएमआर भागातल्या महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढले होते. त्यावेळी देखील रेल्वेने हात झटकल्याने वाद निर्माण झाला होता. रेल्वेने सेवा सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली होती.