महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने (government) 'महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर (MVA) नियम, 2026' अधिसूचित केले आहेत.
या नियमांमुळे ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) सारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी एक सर्वसमावेशक नियामक चौकट (regulatory framework) तयार झाली आहे.
या नवीन धोरणामुळे ॲग्रीगेटर्ससाठी परवाना घेणे अनिवार्य झाले आहे. तसेच, यात भाड्याचे दर नियंत्रित करणे, प्रवाशांची सुरक्षा (safety) बळकट करणे, चालकांना कमाईतील मोठा वाटा मिळण्याची हमी देणे आणि खाजगी कारपूलिंगसाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे या बाबींचा समावेश आहे.
याशिवाय, हे धोरण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला (electric mobility) प्रोत्साहन देते आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या नियमांचा उद्देश ॲप-आधारित वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे, तसेच प्रवासी आणि चालक या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे हा आहे.
**ॲग्रीगेटर्सना राज्य परवाना घेणे अनिवार्य**
महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सर्व ॲप-आधारित वाहतूक ॲग्रीगेटर्सना आता सेवा सुरू करण्यापूर्वी राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक असेल.
परवानाधारक प्रत्येक ऑपरेटरला एक 'युनिक लायसन्स आयडेंटिफिकेशन नंबर' (ULIN) दिला जाईल.
राज्य सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टलही सुरू करेल. या पोर्टलद्वारे जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून ॲग्रीगेटरच्या वाहनांवर रिअल-टाइम देखरेख केली जाईल, चालकांची पडताळणी केली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित कारवाई केली जाईल.
पूर्वीच्या चौकटींतर्गत दिलेले विद्यमान परवाने, नवीन नियम अधिसूचित झाल्यापासून 60 दिवसांपर्यंत किंवा नवीन परवान्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वैध राहतील.
**प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य**
नवीन नियमावलीमध्ये प्रवासी सुरक्षा आणि सेवा दर्जावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रत्येक ॲग्रीगेटरने 24x7 ग्राहक सेवा केंद्र (customer support centre) चालवणे, तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे आणि विहित मुदतीत तक्रारींचे निवारण करणे अनिवार्य आहे.
नियमांनुसार खालील गोष्टींचीही आवश्यकता आहे:
रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग आणि 'लाइव्ह ट्रिप शेअरिंग' सुविधा
सायबर-सुरक्षा प्रमाणित मोबाइल ॲप्लिकेशन्स
दिव्यांगांसाठी सुलभता (accessibility) वैशिष्ट्ये
मद्य किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली असलेल्या चालकांविरुद्ध 'झिरो-टॉलरन्स' (कठोर कारवाईचे) धोरण
ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक वाहनाकडे वैध परवाने, विमा, योग्यता प्रमाणपत्र (fitness certificate), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), भरलेले ई-चलान, AIS-140 मानकांनुसार जीपीएस ट्रॅकिंग उपकरण (पॅनिक बटणासह) आणि प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे.
**चालकांना भाड्याच्या 80% रकमेची हमी**
या धोरणातील सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे चालकांच्या कमाईचे संरक्षण आहे.
ॲग्रीगेटर्सनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की, प्रवाशांनी भरलेल्या एकूण भाड्यापैकी किमान 80% रक्कम चालकांना मिळेल.
'सुविधा शुल्क' (convenience-fee) मॉडेलअंतर्गत, चालकांना मूळ भाड्याच्या (base fare) 95% रक्कम मिळणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे प्लॅटफॉर्म ऑपरेटर्सना मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा येते.
चालकांकडे वैध वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) आणि व्यावसायिक बॅज असणे तसेच अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तसेच ते सलग 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवू शकत नाहीत. हे धोरण चालकांना एकाच वेळी अनेक ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म्ससोबत काम करण्याची मुभा देते.
**भाड्याचे नवीन नियम आणि 'सर्ज प्राइसिंग'वर (मागणीनुसार वाढीव दर) मर्यादा**
मनमानी दर आकारणी रोखण्यासाठी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) ॲप-आधारित परिवहन सेवांसाठी 'मूलभूत भाडे' (base fare) निश्चित करेल.
नवीन नियमांनुसार:
ॲग्रीगेटर्स मूलभूत भाड्याच्या तुलनेत 25 % पर्यंत कमी दर आकारू शकतात.
'सर्ज प्राइसिंग'ची मर्यादा मूलभूत भाड्याच्या 1.5 पट इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
जास्तीचे पैसे आकारले जाऊ नयेत यासाठी 'सुविधा शुल्कावर' (convenience fees) नियंत्रण ठेवले जाईल.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपाययोजनांमुळे प्रवाशांसाठी पारदर्शक आणि वाजवी दर सुनिश्चित होतील, तसेच अवाजवी सवलती देऊन बाजारपेठ काबीज करण्याच्या (predatory discounting) पद्धतींना आळा बसेल.
**नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर दंड**
नवीन नियमांचे पालन न करणाऱ्या ॲग्रीगेटर्ससाठी सरकारने कठोर अंमलबजावणीच्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
प्रवाशांची सुरक्षा, भाड्यात फेरफार किंवा इतर कामकाजातील त्रुटींबाबत वारंवार नियमभंग झाल्यास, अधिकारी परवाने निलंबित किंवा रद्द करू शकतात.
गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार 1 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंडही आकारला जाऊ शकतो.
**वाहनांच्या वयोमर्यादेबाबत नियम**
ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी नियमांमध्ये स्पष्ट पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
वाहनांकडे वैध नोंदणी, परवाने, विमा, योग्यता प्रमाणपत्र (fitness certificate) आणि पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
सरकारने वाहनांच्या वयोमर्यादेबाबतही नियम निश्चित केले आहेत:
नऊ वर्षांपेक्षा जुन्या टॅक्सी (कॅब्स) (taxi) आणि रिक्षा (auto) चालवता येणार नाहीत.
12 वर्षांपेक्षा जुन्या बसेसना ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
**वाहनांच्या ताफ्याच्या मालकीवर मर्यादा**
मोठ्या ताफ्याच्या मालकांचे (fleet operators) बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण होऊ नये म्हणून, सरकारने वाहनांच्या मालकीवर मर्यादा घातल्या आहेत.
एक विक्रेता खालीलप्रमाणे वाहनांची नोंदणी करू शकतो:
मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये प्रति प्लॅटफॉर्म 50 वाहनांपर्यंत खरेदी करू शकतो.
महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात प्रति प्लॅटफॉर्म 25 वाहनांपर्यंत खरेदी करू शकतो.
सरकारच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश वैयक्तिक वाहन मालकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
चालकांसाठी मराठी भाषेची अट
व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांना शासनाकडून जारी केलेला 'बॅज' मिळवणे अनिवार्य असेल.
यासाठी त्यांना महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा पुरावा व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
या तरतुदीमुळे प्रवाशांशी होणारा संवाद सुधारेल आणि मराठी भाषिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
केवळ महिलांसाठी 'राइड-पूलिंग'चा पर्याय
महिलांची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी, 'राइड-पूलिंग' सेवा वापरणाऱ्या महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक किंवा महिला सह-प्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
याव्यतिरिक्त, सर्व ॲग्रीगेटर ॲप्स आणि संकेतस्थळे (वेबसाइट्स) मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असणे आवश्यक असेल.
कारपूलिंगसाठी कायदेशीर चौकट
महाराष्ट्राने प्रथमच खाजगी कारपूलिंगला कायदेशीर चौकटींतर्गत अधिकृत मान्यता दिली आहे.
खाजगी वाहनमालक कारपूलिंग सेवा देऊ शकतात, मात्र त्यातून नफा कमावता येणार नाही. यात सहभागी होणाऱ्यांना केवळ प्रवासाचा खर्च वाटून घेण्याची मुभा असेल.
या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रदूषण घटेल आणि प्रवाशांना प्रवासाचा अधिक परवडणारा पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्वास शासनाला वाटतो.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
ही धोरणात्मक नियमावली ॲग्रीगेटर्सना त्यांच्या ताफ्यातील इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करते.
तसेच, शासनाच्या निर्देशानुसार कंपन्यांना दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनुकूल असलेल्या वाहनांचा समावेश करणेही अनिवार्य असेल.
शासनाची भूमिका
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या नवीन नियमांचा उद्देश अशी एक संतुलित व्यवस्था निर्माण करणे आहे जी प्रवाशांचे संरक्षण करेल, चालकांना न्याय्य वागणूक देईल आणि ॲप-आधारित परिवहन सेवांच्या जबाबदार विकासाला चालना देईल.
शासनाच्या मते, या धोरणामुळे भाडे आकारणीतील पारदर्शकता वाढेल, प्रवाशांचा विश्वास दृढ होईल, नियामक देखरेख अधिक सक्षम होईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाला चालना मिळेल.
हेही वाचा