राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, अॅप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी सरकार हे धोरण प्रभावीपणे राबवणार आहे. तसेच सर्व ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
महाराष्ट्रात अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर झपाट्याने वाढत असून, दररोज लाखो प्रवासी या सेवांवर अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे धोरण लागू केले आहे.
सर्व अॅप-आधारित वाहतूक कंपन्यांची अनिवार्य नोंदणी
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी
वाहनांची कायदेशीर पडताळणी सुनिश्चित करणे
चालक पात्रतेची (Eligibility) तपासणी
ॲग्रिगेटर कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे
वाहतूक सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १ सप्टेंबर २०२६ नंतर नोंदणी नसलेल्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.