'राज्यातील प्रत्येक टोलनाक्यांवर यापुढे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे 5 कर्मचारी तसेच माजी वाहतूक पोलिस अधिकारी यांच्या निरीक्षणाखाली दक्षता पथक कार्यरत करण्यात येईल', अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील टोलनाक्यांवर पिवळ्या पट्टयाबाहेर वाहन उभे असल्यास वाहनधारकांकडून टोल घेता येणार नाही अशी घोषणा शासनाकडून करण्यात आली होती. मात्र, टोलनाक्यांवर या तसेच इतर घोषणांसदर्भात सामान्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाची कोणतीच यंत्रणा कार्यरत नसल्यामुळे सामान्य लोकांना बेकायदेशीर टोलवसुलीचा सामना करावा लागत असल्याचा प्रश्न विधानपरिषद सभागृहात भाई गिरकर यांनी उपस्थित केला.
शासनाची कोणतीच यंत्रणा टोल नाक्यावर कार्यरत नसल्याने वाहनधारकाला एकट्याला तेथील संघटित ताकदीचा सामना करावा लागत असल्याचे भाई गिरकर यांनी आपल्या प्रश्नातून निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी पिवळ्या पट्ट्याच्या बाहेर उभ्या असणाऱ्या वाहनांकडून टोलवसुली न करण्यासाठी, त्याचे केंद्र शासनाचे नियम व निकष, करारनाम्यातील तरतूदी, कायदेशीर व तांत्रिक बाबी तपासण्याची शासनाची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. याचसोबत टोल नाक्यांवर लांबच लांब रांगा लागू नयेत, वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्या टोलनाक्यांची वसुली पूर्ण झाली आहे, असे टोलनाके बंद करणार का? असा सवाल उपस्थित करून त्यासंदर्भात शासन काय कार्यवाही करत आहे? असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर वाहतूक ट्रॅफिकचे तज्ज्ञ, अधिकारी तसंच परिवहन व न्याय विभागाचे अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून या टोलनाक्यांबाबत अहवाल मागवला जाईल आणि मगच योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सार्वजनिक वाहतूक मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
टोलनाक्यापासून ठराविक अंतरावर पिवळे पट्टे असतात. जर त्या पट्ट्यापर्यंत वाहनांची रांग लागली, तर त्या पट्ट्याच्या बाहेर उभ्या गाड्यांकडून टोल घेतला जाऊ नये अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अनेक टोलनाक्यांवर या नियमाचं पालन होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.