कामगार संघटना मागे हटायला तयार नसल्यानं अखेर राज्य सरकारनं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटीचा संप अद्यापही सुरूच असून संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारनं समिती स्थापन केली आहे. मात्र तरीही कर्मचारी संप मागे घेत नसल्यानं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
कागदोपत्री प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण होऊ न शकल्यानं अवमान याचिका दाखल होऊ शकली नाही. त्यामुळं एसटी महामंडळ बुधवारी, सकाळी १० वाजता मुंबई हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे.
न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढं उद्या एसटी संपाच्या प्रश्नावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं बुधवारी सकाळी अवमान याचिका सर्व संबंधित कागदपत्रांसह दाखल करून उद्याच तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या वकिलांनी दिली.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनकरण ही कामगारांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या दोन तीन दिवसांत संपाचा जोर कमी होता, मात्र दिवसागणिक अधिकाधिक परिस्थिती बिघडत गेली. त्यामुळं सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. हा संप मागे घेतला जावा म्हणून न्यायालायनं मनाई आदेश जारी केला होता. मात्र, कामगार संघटनेनं हा आदेश धुडकावत संप सुरूच ठेवला.
आदेशाचा भंग केल्यानं संघटनेवर यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र, कोर्टानं कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचारानं तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला. संघटनेच्या मागणीप्रमाणं आणि कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणं राज्य सरकारनं तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.
त्या समितीच्या पहिल्या बैठकीचं इतिवृत्त सादर केल्यानंतरही संघटनेनं ताठर भूमिका घेऊन जीआर अमान्य करत संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळं अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती एस. टी. महामंडळाच्या वकिलांनी हायकोर्टाला केली होती.